मार्च २१ : विभेदमा परेका मानवजातिको मुक्तिको प्रश्न

दास प्रथाका बिरुद्ध जनक्रान्ति रोम साम्राज्यमा भएको थियो । तत्कालीन रोम साम्राज्य स्वतन्त्र राज्य भएर पनि त्यहाँका काला जाति क्रुर दमन र दासताबाट मुक्त थिएनन् । दासहरु यति निरीह थिए कि त्यस युगमा राज्यसत्तामा पहुँज पाउनु पर्छ भन्ने परिकल्पना समेत गर्ने साहस उनीहरुमा थिएन । शारीरिक यातना यतिसम्म थियो कि दासहरुले यातनाबाट मुक्त बाहेक अरु सोचेका समेत थिएनन् ।
उनीहरुको शारीरिक शोषणसम्म नभएको भए क्रान्तिको सम्भावना हुने थिएन होला सायद । दासहरुलाई दिइएको शारीरिक यातना नै दास क्रान्तिको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । ताकि, शारीरिक यातना विनाको विभेद् र दमन हजारौं वर्षसम्म पनि यथावत् रहन्छ । जुन दक्षिण एशियामा भारत र नेपालको जात ब्यबस्था र जातीय ब्यबस्थाभित्र सिर्जित जातीय छुवाछूत जस्ता जघन्य मानव अपराधले प्रष्ट पार्दछ ।

मानिसको रङ्गका आधारमा गरिने विभेद् दक्षिण अफ्रिकी मुलुकमा पनि थियो । दक्षिण अफ्रिकामा मुलतः दुईवटा जाति काला र गोरा थिए । गोरा जातिले काला जातिमाथि रङ्गभेदि विभेद् गर्दै आएका थिए । राम्रो तथा सुबिधाजन्य कामहरु गोरा जातिले गर्दै आएका थिए भने शारीरिक रुपले अत्यन्त कष्टकर र पीडादायी काम काला जातिहरुले गर्नैपर्ने बाध्यात्मक ब्यबस्था तथा विवशताहरु काला जातिहरु माथि थियो । दक्षिण अफ्रिकामा गोरा जातिहरुले गरेको विभेद्को विरुद्धमा नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा सन् १९५२ राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गरि शान्तिपूर्ण संघर्ष गरेका थिए । शान्तिपूर्ण संघर्षबाट विभेद्को अन्य हुन नसकेपछि गोरा जातिहरुले गरेको रंगभेद्को विरुद्धमा काला जातिहरु सशक्त विद्रोहमा उत्रिनुपरेको थियो ।
विद्रोहको क्रममा करिब पाँच हजारदेखि सात हजारजना काला जातिहरुले सार्कभिल्लेमा स्थानीय रेल्वे पुलिस स्टेशन घेराउ गरि निकै ठूलो विद्रोह गरेका थिए । तर, त्यो विद्रोहलाई दमन गर्न प्रहरीले गोली चलाई ६९ जना काला जातिको हत्या गर्याे भने करिब २८६ जना भन्दा बढि काला जातिहरुलाई घाईते बनायो । र, सिङ्गो दक्षिण अफ्रिकी कालामाथिको त्यो सामाजिक विभेद्को घटनाले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्याे र सिङ्गो विश्वको ध्यान दक्षिण अफ्रिकामा केन्द्रित भयो । सामाजिक विभेद्को त्यो घट्नाले विश्व मानव समुदायलाई स्तब्ध पार्याे । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले १९६५ डिसेम्बर २१ मा सबै किसिमका जातीय विभेद् उन्मुलन गर्ने सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गर्याे । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वब्यापी रुपमा रङ्गभेदको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालेसँगै त्यहिँबाट २१ मार्चलाई विभेद्मा परेका मानव जातिको मुक्तिको पर्वको रुपमा मनाउने प्रचलन नेपालमा पनि रहँदै आएको छ ।

यसरी नेपालमा पनि मार्च २१ लाई विभेद्मा परेका मानवजातिको मुक्तिको पर्वको रुपमा मनाईरहँदा नेपालमा जातीय विभेदको सुरुवात कसरी भयो ??? प्रश्न उठ्छ । नेपालको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको उत्पत्ति पश्चात् राज्य संचालन गर्ने क्रममा गोपाल वंश र महिषपालपछिका शासक किराँतहरु थिए । किराँतकालीन समयमा जातपात तथा छुवाछूत भेदभावजस्ता केही थिएन । नेपालमा लिच्छविपूर्वको काललाई दासयुग र लिच्छवि कालबाट सामन्ती युगको सुरु भयो । राज्यसत्ताको उत्पत्ति, बिकास र सुदृढीकरणका नाममा केही कविलाहरुलाई लाभान्वित बनाईयो भने केही कविलाहरुलाई उत्पीडनमा पारियो । यसरी राज्यसत्ताको संरक्षण प्राप्त जातिहरु सम्भवतः समाजको उच्च तहमा रहँदै आए । लिच्छवि वर्मनवंशि राजा सूपुश्पदेव वर्माले हिन्दु वर्णब्यबस्था लागू गरे । त्यसपछि मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लले भारत हुँदै नेपाल भित्रिने क्रममा विभेदकारी नीति लिएर छिरेका थिए र त्यहि नीति नेपालमा लागू गरे । जात ब्यबस्थालाई गोरखाका राजा राम शाहले पनि जातीय मर्यादाको थिति बसाले । यसै जातीय थितिलाई ब्यबस्थित गर्ने अन्तिम सौभाग्यका रुपमा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले पाए । उनले १९१० को मुलुकी ऐन मार्फत जातीय ब्यबस्थालाई कडाइका साथ लागू गराए र त्यहिँबाट दलितको जीवनमा कालरात्रीको सुरु भयो ।

परिवर्तनको निम्ति विसं २००३ बाग्लुङमा भगतसर्वजित विश्वकर्माले विश्व सर्वजन संघ नामक संगठनको स्थापना गरेर संघर्ष गरे । यो संघर्ष नै पहिलो समुदायगत आन्दोलन थियो । विसं.२००३ सालमा दलित भित्रको एक जात संगठित भएर सुरु भएको आन्दोलन विसं २००४ सालमा पुग्दा खसआर्य दलित , मधेशी दलित र नेवार भित्रको दलित एउटै र राष्ट्रिय स्तरको संगठनमा बस्नसक्ने स्तरमा विकास भयो । छुवाछूत भेदभावको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन २०२४ सम्म पुग्दा यसले राज्यका निकायहरुमा आरक्षणको दाबीसमेत गर्न सफल भयो । विसं पचासको दशकसँगै नेपालको दलित आन्दोलन निरंकुश पञ्चायत ब्यबस्था बिरोधी राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा माथि उठ्न सफल भयो । यसरी २००७ साल, २०४६ साल , दश वर्षे जनयुद्ध , २०६२/ २०६३ को दोश्रो जनक्रान्ति र मदेश आन्दोलनजस्ता बिगतका सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन र बिद्रोहहरुमा पनि अंकगणित हिसाबका आधारमा दलित समुदायको योगदान तथा सामानुपातिक सहादत प्राप्त हुनुले प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनमा दलित समुदायको योगदान अपुग भएको भन्न सकिने अवस्था कुनै कोणबाट रहेको छैन । नेपालको हरेक क्रान्तिहरुमा दलितले कुनै न कुनै कोणबाट संघर्ष गर्दै आउने तर त्यसको लाभ भने परम्परागत बर्चस्वशाली जातीय समुदायले लिने गरेको पाइन्छ ।
विगत करिब पौने सय वर्षको दलित राजनीतिक अन्दोलनबाट मुलत देशब्यापी रुपमा दलितहरुलाई संगठित गरेको छ । जेजस्ता संगठनमा भए पनि दलितहरुलाई संगठित गरेको छ । दलितको विषयलाई नेपालको राजनीतिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रको एउटा केन्द्रीय विषयको रुपमा स्थापित गरेको छ । सामन्तवादको अन्त्य भएर संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा दलितको जीवनमा केही सुधार ल्याउने ब्यबस्था गर्न सम्भव भएको छ । थोरै भएपनि प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितको उपस्थिति हुन थालेको छ । दलित समुदायबाट हजारौं नेता कार्यकर्ता उत्पादन हुन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूलाई दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य सम्बोधन नगरी नहुने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुर्याएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा जातीय छुवाछूत भेदभावको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । जुन कुरालाई आजसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघले स्विकार गरेको छैन । भारतको संविधानले स्विकार गरेको छैन । नेपालले स्विकार गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, छुवाछूत अन्त्य ब्यबहारमा कार्यान्वयन नगर्नु विडम्बना हो । सविधानमा पहिलो पटक दलितको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ ।

यति हुँदा  पनि दलित समुदायमाथि आधारभूतरुपमा शोषण , उत्पीडन र अपमान यथावत् छ ।
भूमिहीनता , बेरोजगार चरम शोषण जारी छ । छुवाछूत भेदभाव आधारभूत रुपमा बढ्ने क्रम जारी छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण कुनै दुर्गम गाउँ बस्तीमा मात्र नभई राजधानीजस्तो सभ्यसमाज रहेका ठाउँहरुमा समेत रुपा विश्वकर्महरुले कोठाभाडामा बस्नबाट बञ्चित हुनु परेको छ । अन्तर्जातीय विवाहका नाममा काभ्रेका अमित मिजारदेखि रुकुम पश्चिमका नवराज बिकहरुको लास भेरी कर्णाली नदीहरुमा बग्न थालेको छ । पुलिस हिरासतभित्र शम्भु सदाको हत्या गरिएको छ । पानी पँधेरो छोएको निहुमा महिला दिदीबहिनीहरुले पिटाई खानु परेको समाचार दिनानुदिन आईरहेका छन् । बोक्सीको नाममा यातना सहनु परेको छ । बलात्कार पछि हत्या गर्ने प्रवृत्ति यथावत् छ । विचार अभिव्यक्ति मानिसको स्वतन्त्रता हो भन्नेहरुबाट सर्जकको सिर्जनामा प्िरतबन्ध लगाइएको छ । घोषित कानुनहरु कमजोर पारेर समाजका अदृश्य शक्तिशाली कानुनद्वारा दलित माथि प्रताडना सिर्जना गरिएको छ ।

परिवर्तनका संबाहक कतिपयले दलितका मुद्दालाई वर्गीय मुद्दासँग तुलना गरेर वर्गीयमुक्ति पछि स्वतः दलित मुक्ति हुने अभिब्यक्ति दिई रहेको पाइन्छ । यो विलकुल गलत छ । ताकि, वर्गीयरुपमा कोहि पनि मानिस अछूतो छैन । तर, जातीय रुपमा दलितलाई अछूतो पारिएको छ । त्यसैले दलित मुद्दा वर्गीय मुद्दाभन्दा अझ फरक ढङ्गबाट उठाउनु पर्दछ । वर्गीयमुक्ति पछि जातीय मुद्दाको हल हुने सङ्कल्प स्वेर कल्पनाका विम्ब हुन । दलित समस्या आर्थिक ,राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक समस्या हो । यी समस्याको हलविना दलित मुक्ति असम्भव छ । मार्च २१ लाई विभेद्मा परेका मानवजातिको मुक्तिको पर्वको रुपमा नेपालमा पनि मनाउने प्रचलन रहेकोले ५७ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेद तथा रंगभेद दिवशको शुभकामना ।
(लेखक नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कमिटी सदस्य हुन् ।)