विगत केहि समयदेखि शिक्षा क्षेत्र र यससंग सम्बन्धित बिचार बिश्लेषणहरुलाई थोरबहुत अध्ययन गरिरहेको छु । त्यसमध्ये पनि सेतोपाटीमा गोविन्द लुँइटेल सरको बिचार र संस्मरणहरुलाई नछुटाई पढ्ने प्रयास गरेको छु । उहाँका आलेखहरुलाई आधार मान्ने हो भने उहाँ लामो समय झण्डै साँढे ३ दशक शिक्षण पेशामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो भन्ने बुझिन्छ । बिगत दुई तीन महिनादेखि सरकारले संसदमा पेश गरेको शिक्षा विधेयक र त्यसबाट सिर्जित केहि आन्दोलन र असहमतीबाट पनि अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्र चर्चामै छ । बिगत केहि महिना भित्र गोविन्द सरका बिचारहरुलाई निरन्तर पढिरहँदा र “एकै पाठ्यक्रम, गुणस्तर किन फरक ?” शिर्षकको पछिल्लो आलेख पढेपछि केहि जिज्ञाशा पैदा भएकोले केहि लेख्ने प्रयास गरेको छु ।
आफुले केहि नजानेर हो वा अरुले बढी जानेर हो आजकल यस्तो लाग्न थालेको छ कि हाम्रो मुलुकमा कुनै पनि बिषयका स्वतन्त्र र बिश्वास गर्न लायक विज्ञ भनिनेहरु छैनन् । शिक्षा विज्ञ पार्टीका, कानुन विज्ञ पार्टीका, परराष्ट्र विज्ञ पार्टीका र अब त न्यायमुर्तिहरु पनि पार्टी कोटाका । हामी तलका भुँइमान्छेहरुले कुन चैं विज्ञको विज्ञता माथी बिश्वास गर्ने ? गोविन्द सर कुन लाइनको विज्ञ हुनुहुन्छ त्यो त थाहा भएन । फेसबुकमा खोज्ने प्रयास गरें कतै खादासादा ओडेको फोटो भेटिन्छ कि भनेर, भेटिएन । चार जना सहसाथीहरु हुनुहुदोरहेछ त्यो पनि तीन जना सञ्चार क्षेत्रकै चिरपरिचित साथीहरु र एकजना उहाँकै सगोत्री । रेवती सापकोटा, ज्ञानेन्द्र तिमल्सिना, कश्यप न्यौपाने र कृष्ण लुँइटेल फिस ।
प्राय लेखहरुमा गोविन्द सर झण्डै झण्डै तटस्थ नै रहने प्रयास गरेको आभास हुन्छ तरपनि निजी शैक्षिक संस्थाप्रति खासै सकारात्मक हुनुहुन्न भन्ने कुरा त पछिल्लो आलेखले बताँउछ । हुनत हाम्रा मुलुकका कहलिएका भनिएका शिक्षाविदहरु बिद्यानाथ कोइराला, मनप्रसाद वाग्ले झैं निजी शैक्षिक संस्थाको नाम सुन्दै १०३ डिग्री ज्वरो आउने गरि त गुरुका अभिव्यक्ति छैनन् । तथापी घुमाउरो गरि गुणस्तरिय शिक्षाका नाममा निजी शैक्षिक संस्थाले उच्च ग्रेडको सर्टिफिकेट बोकेका असामाजिक र लण्ठु नागरिक उत्पादन गरिरहेको जस्तो सार दिन खोज्नुभएको देखिन्छ ।
साँच्चै निजी विद्यालयका उत्पादनहरु विनयशील छैनन् ? विवेकी छैनन् ? परोपकारी भावनाका छैनन् ? आफ्नो परिवार, समाज र मुलुकप्रति जवाफदेहि छैनन् ? समतामुलक समाज निर्माणका लागि योगदान गर्न रुचाउने किसिमका छैनन ? श्रमको सम्मान गर्न जान्दैनन् ? आफ्नै श्रममा बाँच्न चाहँदैनन् ? अनि यो देशका झण्डै २८ प्रतिशत विद्यार्थीका अभिभावक गुणस्तरिय शिक्षाको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मानक थाहा नपाएर भ्रममै बाँचेका होलान त ? एकिन गरेर भन्न त सक्दिन तर मैले थाहा पाए सम्म हाम्रा बडेमानका शिक्षाविद भनिने डाक्टर बिद्यानाथ र मनप्रसादका सन्तती पनि कुनै समय निजी विद्यालयमै अध्ययन गर्थे रे त्यो समय उहाँहरुको मानकले काम गरेन ? तसर्थ गुरुबा उल्लेखित प्रश्नहरुको अलिक गहिराईमै गएर उत्तर खोज्ने कि ?
मेरो आशय निजी विद्यालयलाई सरकारले काखी च्यापेर हिड्नुपर्छ र सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने किमार्थ हैन । हरेक मुलुकका नागरिकले त्यस देशको सरकारबाट गुणस्तरिय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने उसको मौलिक अधिकार हो त्यसमा मेरो पनि बिमती पटक्कै छैन । तर आजका मितिमा मेरो सरकार हाम्रा अभिभावकले चाहे झैं को वातावरणमा शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम छ ? बिना योजना सयौं नर्सिङ कलेज बन्द गर्दा अरबौ रुपैया बाहिरिएको र नेपालका बोर्डर छेउ भारतले झण्डै डेढ सय मेडिकल कलेज खोलेको समाचारबाट हामी अनभिज्ञ छौं र ? निजी नर्सिङ कलेज झैं सबै संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने हो भने हाम्रो मुलुकबाट माध्यमिक शिक्षाकै लागि कति रकम बाहिरिएला ? त्यसको हिसाब किताब कसैले गरेको छ ? शहर बाहिर त सामुदायिक विद्यालयले जसोतसो थेग्लान तर उपत्यका र ठुला शहरमा तत्काल कति विद्यालय खोल्न सक्षम छ ? मेरो सरकार । हाम्रा कथित विज्ञहरुले यसको लेखाजोखा गरेका छन ?
ठिक छ लहडका भरमा निजी लगानीका विद्यालयलाई बन्दै गरौं, हाम्रा सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयको अभाव पुर्ति गर्न सक्षम छन् ? संस्थागत विद्यालयले अभिभावकलाई जादुको छडि देखाएर, हेप्नोटाइज गरेर, पाता कसेर ल्याएर निजी स्कुलमा छोरा छोरी भर्ना गर्न लगाएका हुन् र ? प्ले ग्रुप नर्सरी देखि कक्षा १२ सम्म करिब १६ बर्ष महिनै पिच्छे स्कुलमा शुल्क तिर्दा तिनले गुणस्तरको मानक नै थाहा नपाएका हुन त ?
अवश्य पनि होइन गुरुबा, हामी भित्र केहि न केहि समस्या पक्कै छ । समस्या सरकारमा हुनसक्छ । शिक्षकमा हुनसक्छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा हुनसक्छ । नीति निर्माणमा हुनसक्छ । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक त शायद धेरै फरक नहोला केहि बिषयका भाषाका माध्यम बाहेक । समस्या कहाँ हो त्यो खोजौ न । समाधान त पक्कै निस्कन सक्छ । सामुदायिक विद्यालयमा उस्तै शिक्षा निशुल्क पाउँदा कुन चै अभिभावकलाई बहुलाहा कुकुरले टोकेको छ र खाइ नखाई ऋण गरेर निजी स्कुलमा छोराछोरी पढाउन । हाम्रा सामुदायिक स्कुलको वातावरण सुधार्न निजी स्कुलले त पक्कै रोकेको छैन । सरकार, नीति निर्माता, विज्ञ, नागरिक, शिक्षक सबै एकजुट भएर निजी भन्दा सामुदायिक राम्रो बनाउन सके निजी स्कुल बन्द गर भनेर नारा लाउनै पर्दैन नि । विद्यार्थी नगएपछि स्वत बन्द हुदैन र ?
कहिलेकाँही त मेरो मुलुकका राजनैतिक दल, नागरिक समाज, विज्ञ तथा बिचारक बिश्लेषक देख्दा आफै रनभुल्ल पर्छु । सांसद मन्त्रीहरु सामान्य कार्यकर्ताले भट्टी, डान्सबार र दोहोरी खोल्दा उद्घाटन गर्न लाज मान्दैनन तर संस्थागत विद्यालयको प्रांगण अर्थात शिक्षाको मन्दिरमा टेकियो भने घोर दक्षिणपन्थी बुर्जुवा भइन्छ की भनेर परैबाट कुलेलाम ठोक्छन । तर आफ्ना सन्तान पढाउन सेण्ट जेभियर्स, रातो बंगला, युलेन्स,जेम्स लगायतमा भर्ना गर्न पावरको खोजीमा भौतारिईरहेका भेटिन्छन् । कमसेकम निजी शैक्षिक संस्थाका कारण हरेक वर्ष शिक्षाका नाममा बाहिरिने अरबौ रकम देशमै रहेको त छ । लाखौं शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी बिदेश पलायन हुनबाट रोकिएका छन् । तिनले देशको अर्थतन्त्रमा दिएको योगदानको सम्मान गर्नु पर्दैन ? भन्छन आफु राम्रो बन्ने प्रयास गरौ न अर्कोलाई नराम्रो भन्नु जरुरी छ र ? आफु प्रथम हुन प्रयास गरौ अर्को अवश्य दोश्रो हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस