प्रभावकारी बन्दै ‘हेलो सरकार’ सेवा, नागरिकका गुनासा धमाधम सम्बोधन हुँदै

काठमाडौँ ।

२४ सै घण्टा सञ्चालनमा आएपछि आम नागरिकस्तरमा हेलो सरकारको प्रभावकारितामा बृद्धि भएको छ । २०६८ साल कार्त्तिक १७ गतेदेखि आंशिक सुरुवात भएको हेलो सरकारको सेवालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने बनाईएको थियो ।

सेवा सुरुवातको अवस्थामा आम नागरिकका गुनासा तथा समस्याको सम्बोधन भएपनि पिल्लो समय हेलो सरकारको सेवा निष्क्रिय झै बनेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसप्रति चासो देखाएसँगै उक्त सेवा अहिले आम नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्ने माध्यम बनेको  छ ।  बाह्र बर्ष अघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय सुधार महाशाखा अन्तर्गत ‘हेलो सरकार’ कक्ष स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको हो । तर, आवश्यक जनशक्ति तथा योजनाका अभावमा हेलो सरकार नाम मात्रको बन्न पुगेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि यहि भदौ १७ गतेदेखि भने हेलो सरकारको सेवा  पुनः २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हाल एक उपसचिवको नेतृत्वमा आठ जना आवश्यक जनशक्तिसहित तीन सिफ्टमा २४ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हेलो सरकार सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

हेलो सरकार पुनः २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याएपछि सरकारले आमजनताका समस्या तथा गुनासा सुन्न र त्यसको प्रभावकारी समाधान गर्न सुरुवात गरेको थियो ।

‘हेलो सरकार’ सेवाको टोल फ्री नं ११११ मा गत भदौ १७ गतेदेखि यही असोज ४ गतेसम्म जम्मा दुई हजार छ सय ५० टेलिफोन आएको छ । हेलो सरकारमा टेलिफोनमात्र दैनिक सरदर एक सय ५० को सङ्ख्यामा आउने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै भाइबर, वाट्सएप, इमेल, सेलफोन, पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरमा आउने गुनासोको सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य रहेको छ । साथै भौतिकरूपमा समेत उपस्थित भई गुनासो गर्ने सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य रहेको छ भने हेलो सरकारको उक्त अवधिमा वेब पोर्टलमा इन्ट्री गरेका गुनासोको सङ्ख्या एक हजार आठ सय आठ रहेको छ । धेरै गुनासोहरू आपत्कालीन मुद्दाहरूमा टेलिफोनबाटै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी गुनासो सम्बोधन गर्ने गरिएको उपाध्यायको भनाई छ ।

हेलो सरकार डेक्सका अनुसार हेलो सरकारमा रिचार्ज कसरी गर्ने, राहदानी फाराम कसरी भर्ने, बत्ती धेरै जाने आउने गरेको लगायत जिज्ञासा र गुनासोसमेत आउने गरेको छ । त्यस्तै तत्काल सम्बोधन गरी गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने खालको आपत्कालीन मुद्दा, समय लाग्ने सम्बन्धित निकायले समाधान गर्नुपर्ने समय लाग्ने खालको वास्तविक गुनासो पनि आउने गरेका छन् ।